राज्यभरातील बाजार समित्यांमध्ये माथाडी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, तसेच बाजार समितीचे केंद्रीकरण करणारे विधेयक मागे घेण्यात यावे या मागणीसाठी सोमवारी (दि. 26) राज्यभरातील बाजार समित्यांनी कडकडीत बंद पाळला. राजभरातील सर्व बाजार समित्यात सोमवारी शुकशुकाट होता. तर शेतमालची आवक झाली नसल्याने कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प झाली होती.

राज्य शासनाने कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम विधेयकात सुधारणा प्रस्तावित केल्याने बाजार समितीसह समितीतील सर्वच घटकांचे अस्तित्व नष्ट होणार असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. बाजार समित्यांवर प्रशासक बसवण्याचा घाट सुरू असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे पुकारण्यात आलेल्या या आंदोलनांला अनेक बाजार समित्यांनी प्रतिसाद दिला.