शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमतीला (हमीभाव) कायद्याचा आधार द्या, या प्रमुख मागणीसह इतरही काही मागण्या घेऊन देशभरातील 200 हून अधिक शेतकरी संघटना दिल्लीकडे कूच करत आहेत. केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नसल्यामुळे पुन्हा एकदा हा आंदोलनाचा भडका उडाला आहे.

सध्या पीक कोणतेही असो, त्यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेला खर्च देखील निघत नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस शेती तोट्याची ठरतेय. शेतकरी अन्नधान्य उत्पादन वाढवत असले, तरी त्यांचे उत्पन्न वाढत नसल्यामुळे संपूर्ण उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा, अशी प्रमुख शिफारस स्वामिनाथन आयोगाची आहे.

बहुतांश शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षाही कमी भावात आपला शेतीमाल विकावा लागतो. दुर्दैवी बाब म्हणजे एखाद्या शेतीमालाचे दर वाढत असतील तर केंद्र सरकार साठा मर्यादा, खुली आयात, निर्यात निर्बंध लादून दर पाडण्याचे काम करते. शेतीमालाला हमीभाव न देणाऱ्यांवर बाजार समिती काहीही कारवाई करत नाही, कारण हमीभावास कायद्याचे संरक्षण नाही. हिच मागणी देशभरातील शेतकरी सध्या करत आहेत.