देशातील कांद्याच्या मागणीच्या तुलनेत कांद्याचा पुरवठा कमी होत आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असल्याने कांद्याच्या बाजारभावात चढ उतार दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना कांदा स्वस्त दरात कसा उपलब्ध करून देता येईल, या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण विभाग व कृषी विभागाचा प्रयत्न सुरु आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण विभाग, कृषी विभाग आणि एनएचआरडीएफ विभागाचे अधिकारी पिंपळगाव बाजार समितीत दाखल झाले.

यावेळी त्यांनी नाशिकमध्ये कांद्याचे आगार असलेल्या ठिकाणी पाहणी केली. अधिकाऱ्यांनी पिंपळगाव बसवंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात पिंपळगाव, लासलगाव बाजार समितीचे सभापती तसेच व्यापारी आणि शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेतली. व्यापारी 90 टक्के कांदा खरेदी करतात, तर केंद्र सरकार मात्र 5 ते 10 टक्केच कांदा खरेदी करत आहे. या सगळ्याने शेतकरी आर्थिक नुकसानीत जात असल्याचे बैठकीत शेतकऱ्यांनी म्हटले. या बैठकीनंतर समितीकडून पिंपळगाव बाजार समितीत कांदा लिलावाची पाहणी करण्यात आली