शेतमालाच्या किमतीत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार दिसून येतात. शेतमालाच्या किमती साधारणपणे पूर्ण स्पर्धेच्या परिस्थितीत ठरतात. त्यामुळे बाजारात जी प्रस्थापित किंमत असेल ती शेतकऱ्याला स्विकारावी लागते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची हमी कशी द्यावी, यासाठीचे महत्त्वाचे धोरण म्हणजे किमान आधारभूत किंमत धोरण होय.

किमान आधारभूत किंमत ही संकल्पना प्रथम 1960 च्या दशकात मांडण्यात आली. सरकार प्रत्येक हंगामात 23 कृषी पिकांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित करते. कृषी उत्पादन आणि मूल्य आयोग केवळ शिफारस करतो. तर दरवर्षी प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमती भारत सरकार ठरवते. किमान आधारभूत किंमत हा कृषी उत्पादकांना शेतमालाच्या किमतीत तीव्र घसरण होण्यापासून संरक्षण देण्यासाठी भारत सरकारचा बाजारातील हस्तक्षेपाचा एक प्रकार आहे.

किमान आधारभूत किंमत निश्चित करताना आयोगाकडून उत्पादनखर्च, विविध पिकांची देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेतील एकंदरीत मागणी-पुरवठा स्थिती, कृषी आणि गैरकृषी क्षेत्रातील व्यापारशर्ती, अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणाम आणि एकूण उत्पादनखर्चाच्या किमान 50 टक्के लाभ या बाबींचा विचार केला जातो.